Pune District Court Bomb Threat: पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी ई-मेलद्वारे मिळाल्याने सोमवारी, २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शहरात खळबळ उडाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि नागरिकांना परिसरातून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर पोलिस आणि बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने (Bomb Detection and Disposal Squad – BDDS) न्यायालय परिसराची तपासणी सुरू केली.
दुपारच्या सुमारास सुरू झालेली ही सुरक्षा तपासणी सायंकाळपर्यंत चालली. या घटनेमुळे न्यायालयीन कामकाज थांबवावे लागले आणि सुनावणीसाठी आलेल्या नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. तपासणीदरम्यान बॉम्बसदृश वस्तू आढळली नसल्याचे वृत्त आहे. मात्र, धमकीचा ई-मेल कोणी पाठवला आणि त्यामागील उद्देश काय होता, याचा तपास सुरू आहे.
पुणे जिल्हा न्यायालयाला धमकी नेमकी कधी मिळाली?
पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत ई-मेलवर सोमवारी, २ नोव्हेंबर रोजी दुपारी साधारण अडीचच्या सुमारास धमकीचा संदेश प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली. या संदेशात शिवाजीनगर न्यायालयाच्या इमारतीत बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाला लक्ष्य करण्याची धमकीही ई-मेलमध्ये असल्याचे वृत्त आहे.
धमकीची माहिती मिळताच न्यायालय प्रशासनाने पोलिसांना कळवले. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. न्यायालयातील नागरिकांची सुरक्षितता प्रथम लक्षात घेऊन परिसर रिकामा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
अशा प्रकारच्या धमकीकडे दुर्लक्ष न करता संबंधित यंत्रणांनी तातडीने सुरक्षा उपाययोजना केल्या.
न्यायालय परिसरात पोलिसांची सुरक्षा तपासणी
धमकी मिळाल्यानंतर शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि सुनावणीसाठी आलेल्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले.
यानंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने (BDDS) न्यायालयाच्या परिसराची तपासणी सुरू केली. न्यायालयातील विविध भाग, कार्यालये आणि परिसरातील संशयास्पद वस्तूंची तपासणी करण्यात आली. पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसरावर नियंत्रण ठेवले.
उपलब्ध वृत्तानुसार, तपासणीदरम्यान बॉम्बसदृश वस्तू किंवा संशयास्पद साहित्य आढळले नाही. मात्र, याचा अर्थ धमकी देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध थांबला असा नाही. ई-मेलचा स्रोत आणि पाठवणाऱ्याची ओळख निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू आहे.
न्यायालयीन कामकाजावर काय परिणाम झाला?
Pune District Court Bomb Threat घटनेचा सर्वाधिक परिणाम न्यायालयीन कामकाजावर झाला. धमकीचा ई-मेल मिळाल्यानंतर खबरदारी म्हणून सुनावणी आणि इतर न्यायालयीन प्रक्रिया तात्पुरत्या थांबवण्यात आल्या.
सोमवारी सुनावणीसाठी आलेले पक्षकार, वकील आणि नागरिक यांना न्यायालय परिसरातून बाहेर पडावे लागले. ज्या प्रकरणांची सुनावणी त्या दिवशी नियोजित होती, त्यांपैकी काही प्रकरणांवर परिणाम झाला. संबंधित प्रकरणांना पुढील तारीख देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या परिस्थितीमुळे विशेषतः दूरवरून आलेल्या नागरिकांची गैरसोय झाली. काही लोकांना प्रवास करून न्यायालयात पोहोचल्यानंतरही सुनावणी न होता परतावे लागले. वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही नियोजित कामकाजात बदल करावा लागला.
ज्यांची सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी निश्चित होती, त्यांनी पुढील तारीख आणि प्रकरणाची सद्यस्थिती अधिकृत न्यायालयीन नोंदींमधून तपासणे आवश्यक आहे.
शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचीही तपासणी
या घटनेत केवळ न्यायालयच नव्हे, तर शिवाजीनगर मेट्रो स्थानकाचाही उल्लेख धमकीच्या संदेशात असल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे संबंधित परिसरातही सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणी करण्यात आली.
शिवाजीनगर हा पुण्यातील महत्त्वाचा वाहतूक आणि प्रशासकीय परिसर आहे. येथे जिल्हा न्यायालय, मेट्रो स्थानक, बससेवा आणि विविध शासकीय कार्यालयांमुळे दिवसभर नागरिकांची मोठी वर्दळ असते.
त्यामुळे अशा प्रकारच्या धमकीमुळे न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांबरोबरच परिसरातील प्रवासी, कर्मचारी आणि व्यावसायिकांनाही काही काळ अस्वस्थतेचा सामना करावा लागू शकतो. न्यायालयासमोरील रस्त्यावरही काही काळ वाहतुकीचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे.
महाराष्ट्रातील इतर न्यायालयांनाही धमकीचे ई-मेल
पुण्यातील घटनेदरम्यान महाराष्ट्रातील इतर काही जिल्हा व सत्र न्यायालयांनाही बॉम्बस्फोटाच्या धमकीचे ई-मेल मिळाल्याचे समोर आले. ठाणे, हिंगोली आणि बीड यांसह अन्य ठिकाणीही सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले.
काही ठिकाणी न्यायालयीन इमारती रिकाम्या करून बॉम्ब शोधक पथक आणि श्वानपथकाच्या मदतीने तपासणी करण्यात आली. उपलब्ध वृत्तांनुसार, काही जिल्ह्यांतील तपासणीत संशयास्पद वस्तू आढळली नाही.
वेगवेगळ्या शहरांतील न्यायालयांना मिळालेल्या धमक्यांमागे एकच व्यक्ती किंवा एकच यंत्रणा आहे का, याबाबत अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही. त्यामुळे सर्व ई-मेल एकाच स्रोताकडून आल्याचा दावा करणे योग्य ठरणार नाही.
पुणेकर आणि न्यायालयात जाणाऱ्या नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
या घटनेनंतर न्यायालयात सुनावणी, कागदपत्रांचे काम किंवा इतर कामांसाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
- न्यायालयात जाण्यापूर्वी आपल्या प्रकरणाची पुढील तारीख तपासा.
- न्यायालय प्रशासन किंवा पोलिसांकडून मिळणाऱ्या अधिकृत सूचनांचे पालन करा.
- सुरक्षा तपासणी सुरू असल्यास पोलिसांच्या सूचनांशिवाय प्रतिबंधित परिसरात प्रवेश करू नका.
- संशयास्पद वस्तू आढळल्यास तिला हात लावू नका आणि त्वरित पोलिसांना माहिती द्या.
- सोशल मीडियावर अप्रमाणित संदेश, फोटो किंवा अफवा शेअर करू नका.
- आपत्कालीन परिस्थितीत राष्ट्रीय आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक ११२ वर संपर्क साधा.
न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित अधिकृत माहितीसाठी ई-कोर्ट्स सेवा पोर्टल आणि पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देता येईल.
पुढे काय होणार?
पुणे जिल्हा न्यायालयाला मिळालेल्या धमकीच्या ई-मेलचा स्रोत शोधणे हे आता तपास यंत्रणांसमोरील महत्त्वाचे काम आहे. ई-मेल कोणत्या ठिकाणाहून पाठवण्यात आला, त्यासाठी कोणते डिजिटल माध्यम वापरण्यात आले आणि पाठवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख काय आहे, याची तांत्रिक पडताळणी केली जात आहे.
तपास यंत्रणांकडून अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच धमकीमागील उद्देश स्पष्ट होऊ शकेल. नागरिकांनी कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत घाईने न पोहोचता अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
पुणेकरांसाठी महत्त्वाचे: न्यायालयात नियोजित काम असल्यास जाण्यापूर्वी संबंधित प्रकरणाची पुढील तारीख आणि न्यायालयीन सूचना तपासा. सुरक्षा तपासणी आणि तपासासंदर्भातील अधिकृत अपडेटची प्रतीक्षा करा.
Wegwan Pune – पुण्यातील महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी विश्वासार्ह व्यासपीठ
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ताज्या बातम्या, वाहतूक अपडेट्स, स्थानिक घटना, सरकारी निर्णय, नोकरीच्या संधी आणि महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी Wegwan Pune शी जोडलेले राहा.
अधिक बातम्यांसाठी Wegwan Pune ला भेट द्या आणि आमचे सोशल मीडिया पेज फॉलो करा.